ये आंसू तो घड़ियाली हैं -बलाश

लंदन के गार्जियन अखबार से लेकर अंग्रेजी के अखबार 'द हिन्दू' ने एक खबर छापी जिसे पढ़ने में तो अच्छा लगा, लेकिन जिसने सोच में डाल दिया, पहले खबर देख लें :
23 अगस्त को लंदन में उस शहर के मेअर केन लिविंग स्टोन ने दास प्रथा की समाप्ति की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित सभा में भावुक और ऑंखों में ऑंसू भरकर राजधानी नगर और उसकी संस्थाओं की तरफ से माफी माँगी।

लंदन के मेअर रो पड़े जब वे स्मारक सभा में अफ्रीका से ढोकर लाये गये दसियों लाख लोगों पर ढाये गये जुल्मों और उसकी विरासत को आज भी भोगते लोगों के हालात बयान कर रहे थे। मौजूद राजनेताओं, लेखकों और विशिष्टजनों की सभा में अमरीका के मानवाधिकार नेता रेवरेंड जैस जैक्सन ने मेअर के पास जाकर उनके कन्धे पर हाथ रखकर सांत्वना दी।

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जो कोई यह खबर पढ़ेगा, यही कहेगा, चलो, देर आयद् दुरुस्त आयद।' सदियों तक अफ्रीका में ही नहीं, एशिया, भारत में भी घिनौने, निकृष्ट कर्मों और अवर्णनीय जुल्मों को करने वाले अंग्रेजों की सन्तान ने अपने देश की गलती तो मानी। लंदन का मेअर माफी मांग रहा है, माफ कर दो, भूल जाओ पुरानी बातों को। रिश्तों का नया अध्याय शुरू करो।

पर क्या अंग्रेज बच्चे का दिमाग सचमुच बदल गया है, क्या सचमुच उसका हृदय परिवर्तन' हो गया है?जो घटनाएँ देश और दुनिया में घट रही हैं, उनसे तो ऐसा नहीं लगता। हमें तो केन के ऑंँसू घड़ियाली ऑंसू लग रहे हैं। क्यों?

इसलिए कि इसी समय अंग्रेजों का एक दल भारत आया है। भारत में अंग्रेजों ने 1857 की आजादी की पहली जंग के बाद कम से कम पश्चिम उत्तार प्रदेश और आस-पास के इलाकों में बेकसूर, निहत्थे एक करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया था। उन जुल्मों की याद करके आज भी दिल काँप उठता है। हमारे इलाहाबाद में ही आन्दोलनकारियों को शहर के बीच पेड़ों से उल्टा लटकाकर मारा था और लाशें कई दिन तक लटकती रही थीं। अंग्रेजों का यह दल भारत में अपने पुरखों के जुल्मों के लिए माफी माँगने नहीं आया है, उल्टे जुल्म ढाने वालों की कब्र पर फूल चढ़ाने आया है। अगर इन्हें अपने पुरखों की याद करनी थी तो कभी चले आते। उस समय आने का क्या मतलब है जब पूरा देश आजादी की पहली लड़ाई की 150वी वर्षगाँठ मना रहा है। क्या अंग्रेजों का इस समय भारत आना जले पर नमक छिड़कना नहीं कहा जायेगा? लंदन के मेअर को इन्हें भारत जाने से रोकना चाहिए था।

लेकिन यह घटना तो बहुत मामूली है। यही अंग्रेज हैं जिसने अमरीकियों के साथ मिलकर लाखों इराकियों को मार डाला, कोई 42 लाख इराकी परिवार बेघर-बार हो गये हैं और दर-दर के भिखारी बनकर शरणार्थियों की जिन्दगी दूसरे देशों में बिता रहे हैं। यही अंग्रेज हैं जिन्होंने 1991 में भी अमरीकियों के साथ इराक पर हमला किया था और फिर उस पर यूएनओ की तरफ से सेंक्शन लगवा दी थी जिनकेि तहत उस छोटे से देश को दवा भेजना बन्द करा दिया। नतीजन उस देश के आठ लाख बच्चे दवाएँ न मिलने से मौत के घाट उतर गये। जितने आरोप इराक सरकार पर लगाये गये थे हमला करने के लिए,वे सब बेबुनियाद और झूठे साबित हुए। जो जुल्म लोगों पर ढाये गये हैं जिनकी गवाह इराक और अमरीका की जेलें हैं, वे दासों पर ढाये गये जुल्मों से किसी माने में कम नहीं हैं।

दरअसल अंग्रेजों का, यूरोपियनों का, अमरीकियों का दास-व्यापार (स्लेव ट्रेड) के वक्त था, उससे फर्क दिमाग इस समय भी नहीं है। इनके दिमाग में दो बातें बस गयी हैं- एक तो यह कि यूरोप और अमरीका के बाहर जो लोग रहते हैं, वे बर्बर हैं, उन्हें 'सभ्य' बनाना इनका धर्म है और दूसरे बात यह कि यूरोप अमरीका के बाहर देशों में सम्पत्तिा के खजाने भरे पड़े हैं, उन पर इनका अधिकार होना ही चाहिए। पहले यह हमला बोलते थे, पुलिस-फौज के बल पर लूटते-खसोटते थे। अब समय के बदलने से अपने तौर-तरीकों का बाहरी ढाँचा बदल दिया है, अन्दर से वही रवैया चल रहा है। जैस जैक्सन ठीक कहते हैं- उन्होंने रस्सी और गोलियों का इस्तेमाल करना बन्द कर दिया है, अब वे विश्व बैंक, मुद्राकोष (और डब्लूटीओ) का इस्तेमाल करते हैं' हाँ लक्ष्य वही है। पहले राज्य उपनिवेशवाद था, उसकी जगह अब कारपोरेट उपनिवेशवाद आ गया है। इन पुराने उपनिवेशवादी देशों की आबादी कुल दुनिया की आबादी का 15 फीसदी है और ये इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया के कुल संसाधन, सम्पत्ति का 85 फीसदी। ये संसाधन कहाँ से आयेंगे? हमारे जैसे देशों से ही इनका वैभव टिकेगा। ऊपर से घड़ियाली ऑंसू बहाकर, हमारे प्रति हमदर्दी दिखाकर ये पेशेवर ठग हमारे उद्योग, सेवा, व्यापार और खेती सभी में घुस आये हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं।

पहले भी हमने इन्हें समझाने में गलती की थी, राजा राममोहन राय जैसे समाजसेवी भी अंग्रेजी शिक्षा को देश के लिए वरदान मानते थे, मिली उसके एवज में घोर गुलामी और भुखमरी। आज भी सरकारें और तथाकथित बड़े लोग इस कारपोरेटी व्यवस्था को देश के लिए वरदान मान रहे हैं। दिन-रात उसके गीत गा रहे हैं, पर वे देश के गले में पहले से भी कठोर फन्दा डाल रहे हैं। देश को खासतौर से नौजवानों को फिर से भूल नहीं करनी है।

''विश्वबैंक पर स्वतंत्र जन न्यायाधिकरण' : नील टैंग्री

21-24 सितम्बर 2007 को सैकड़ों लोग ''विश्वबैंक पर स्वतंत्र जन न्यायाधिकरण' के लिए इकट्ठा होंगे। 4 दिन के इस सत्र में दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्थाओं में से एक विश्वबैंक के खिलाफ अपने जीवन के हर क्षेत्र की शिकायतें दर्जनों न्यायधीशों के सामने रखेंगे। भारत में विश्वबैंक पर स्वतंत्र जन न्यायाधिकरण का आयोजन करने का प्रयास, अन्याय के खिलाफ विद्रोह मात्र नहीं है बल्कि उससे कहीं बढ़कर कुछ करने का प्रयास है। जन न्यायाधिकरण एक सुविचारित राजनीतिक विचारधारा है, जिसका उद्देश्य 'नव-उदारवाद और आर्थिक नीति' के मुद्दे पर बहस को जगाना है। लेकिन मुख्य रूप से यह विश्वबैंक और एलीट वर्ग की 'ज्ञान पर तानाशाही' के खिलाफ सीधा प्रहार है। गरीबों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं और अन्य वंचित लोगों के अनुभवों और साक्ष्यों को उजागर करता हुआ यह न्यायाधिकरण विश्वबैंक के अपने ही (आर्थिक और सामाजिक नीति के ज्ञान के) साधनों के खिलाफ सीधा संघर्ष है।

1949 से ही जब से भारत विश्वबैंक की फेहरिस्त में शामिल हुआ है, भारत ने बैंक से इतना ज्यादा कर्ज लिया, जितना किसी दूसरे देश ने नहीं लिया। भारत कर्ज लेने वाले देशों में चीन, रूस और इंडोनेशिया के बाद चौथे नम्बर पर है। अन्य कर्जदार देशों की तरह नहीं, बल्कि भारत हमेशा वफादारी से कर्ज चुकाता रहा है, और निरन्तर कर्ज चुकाकर विश्वबैंक का विश्वासपात्र बना रहा है। भारत जैसे कुछ वफादार ग्राहकों के न होने पर विश्वबैंक को अन्य कर्जदारों के साथ मजबूरन कठोरता से पेश आना पड़ेगा।

अपने प्रारंभिक दशकों में भारत में विश्वबैंक ने 'इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स' पर बल दिया और बांधों, नहरों, रेलवे हाइवे और अन्य बड़ी निर्माण योजनाओं के लिए कर्ज भी दिया। इन सभी योजनाओं में विदेशी कौशल की जरूरत थी, इसलिए कर्ज का एक बड़ा हिस्सा तो 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' खड़ा करने के लिए बुलाई गई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने में खर्च हो गया। इन योजनाओं में भारत की नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध योजना सबसे बदनाम योजना थी, धीरे- धीरे यह विश्वबैंक की राजनीतिक जवाबदेही बन गई, ऐसे में विश्वबैंक ने इस योजना को छोड़ दिया था। फिर भी उसने अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरल कामों पर पैसा लगाना जारी रखा और हाल में नर्मदा योजना पर 'हाई रिस्क, हाई रिवार्ड' कहकर पुन: अपनी प्रतिबध्दता जताई है।


कई दशकों से विश्वबैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष कर्जदार देशों पर ऐसी नीतियां अपनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसे वे आर्थिक विकास के लिये आवश्यक समझते हैं। 'स्टैंडर्ड पैकेज' के रूप में ये नवउदारवादी नीतियां, देशों के अनुसार थोड़ा-बहुत इनमें परिवर्तन कर लिए जाते थे, इनको ''उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण'' विचारधारा भी कहा जाता है। संक्षेप में कहें, तो ये देशों पर दबाव डालती हैं कि वे सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण करें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर कानून और राज्य नियंत्रण को कम करें और निर्यातोन्मुखी, परावलम्बी अर्थव्यवस्था का निर्माण करें, श्रम और पर्यावरण मानकों को कम करें और संपत्ति के केंद्रीयकरण से हर तरह के दूसरे प्रतिबंध हटा लें।

उस दौरान भारत ने विश्वबैंक से योजनाओं के लिये बहुत सारा धन तो ले लिया लेकिन 1990 तक पर इसने अपनी बड़े नीतिगत नीतियों को आमतौर पर नहीं बदला। 1990 के समय भारत तेल निर्यात पर अधिक निर्भर था, जब खाड़ी युध्द के कारण तेल के दाम बढ़ गए, तब भारत के पास तेल आयात जारी रखने के लिए पर्याप्त 'फारेन रिजर्व' नहीं था। इसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से सहायता मांगी, जो उसे मिली, लेकिन बहुत सी शर्तों के साथ। ऊपर बढ़ने को आतुर मध्यवर्ग की बेचैनी और बाहरी दबाव के आगे सिर झुकाकर, भारत ने नवउदारवादी नीतियों को स्वीकार कर लिया।

उदारीकरण के परिणामों पर विश्वबैंक ने आज पूरे दिल से स्वीकार ली है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो एक समय बिल्कुल कम था, आज वह चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। आर्थिक वृध्दि की दर भी लगभग 8- 9 फीसदी प्रति वर्ष है। स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, और भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन रही हैं। लातिन अमरीका, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, रूस और दक्षिण पूर्वी एशिया में इन (उदारीकरण आदि) नीतियों से विश्वबैंक ने जो रेत का महल बनाया था, वह ढह गया है।

अन्य बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो अच्छी तस्वीर नहीं रखते। 1975 से खाद्यान्न आपूर्ति अपने निम्न स्तर से भी नीचे गिर गई, कुपोषण निरंतर बढ़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है। 'झुग्गी हटाओ और शहरी नवीकरण योजनाएं' लाखों गरीबों को घरों से बेघर कर रही हैं। व्यक्तिगत कर्ज आसमान छू रहा है- किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्याएं इस बात की सबसे बड़ी सबूत हैं। इस नई अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक संसाधनों के लिए बढ़ती हवस ने आदिवासियों और ग्राम्यजनों के साथ हिंसक संघर्ष पैदा कर दिया है। नक्सलियों और दूसरे सशस्त्र विरोधी आंदोलनों में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि नव उदारीकरण ने अमीरों और शहरी मध्यवर्ग के लिये बहुत सुविधाएं जुटाई हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और वह कीमत चुकाई है उन लोगों ने, जिनके अधिकार छीन लिए गए हैं; जिन गरीबों की आज कोई पहचान नहीं है।

जब भारत ने 1990 में नव- उदारीकरण में कदम रखा तब प्रेस, संसद, शैक्षिक संस्थानों और यहां तक कि चाय की दुकानों पर भी काफी गर्म चर्चा हुई थी। इसके लाभ- हानि पर हर दृष्टि से चर्चा की गई लेकिन अब सब खामोश हैं। गोया कि अब बहस के कोई मायने नहीं हो या फिर नव-उदारीकरण एक ऐतिहासिक अनिवार्यता बन चुकी है। सचमुच यह मारग्रेट थैचर के बदनाम एक्रोनिम जैसा ही है, उसने कहा था- टीना - यानी अब कोई रास्ता नहीं है। आर्थिक नीतियों के इस सर्वाधिक विवादित मुद्दे पर बहस खत्म करने का यह एक पारदर्शी प्रयास था। ठीक उसी समय, अमरीका में रीगन के सलाहकारों ने भी वैसा ही करने का प्रयास किया और दावा किया कि ''नव उदारवादी नीतियां'' राजनीतिक मुद्दा नहीं हैं, बस अच्छा प्रबंधन हैं। बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है। साथ- साथ चलो।

बहस को खत्म करने के लिए विश्वबैंक के अपने ही अलग तरीके थे, इसने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि गरीब देश विकास कैसे कर सकते हैं। इसके कर्मचारियों और सलाहकारों ने हजारों लेख और रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, यहां तक कि यह बाहरी शोधार्थियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है, लोक संपर्क के लिए इसका एक बड़ा तंत्र है, -'द इकैनोमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट' नाम से विश्वबैंक एक मिनी यूनिवर्सिटी चलाता है, और अपनी नीतियों, उद्देश्यों को अन्य संस्थाओं तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की बदली भी करता रहता है। इसके लिए लगभग 10,000 'डेवलपमेंट एक्सपर्ट' काम करते हैं- विकासात्मक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शायद सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद और सर्वोत्तम वेतन देने वाली यही संस्था है। लेकिन एक विश्वविद्यालय की तरह विश्वबैंक विचारों की विभिन्नता को बर्दाश्त नहीं करता, उसके प्रकाशनों पर दोबारा विचार नहीं किया जाता, बाहरी लेखा-परीक्षण को भी यह बर्दाश्त नहीं करता। हाल के वर्षों में विश्वबैंक ने यह कहकर अपनी तानाशाही कायम करने की कोशिश की है कि वह 'नॉलेज बैंक' है -सभी सूचनाओं, ज्ञान और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर विचार का एकमात्र स्रोत।

इस सबका सिर्फ एक ही मतलब है कि बैंक के नवउदारवादी एजेंडा के सामने विकल्पों को न केवल नकार दिया जाता है, बल्कि उन पर विचार तक नहीं किया जाता। जब नई दिल्ली ने अपनी नगरपालिका जल आपूर्ति व्यवस्था के सुधारने के लिए विश्वबैंक से कर्ज लिया तो इस बात पर कोई चर्चा तक नहीं की गई कि क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए या कौन सा मॉडल अपनाया जाना चाहिए? प्रोजेक्ट का पूरा डिजाइन -विश्वबैंक के पालतू ठेकेदारों में से एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार फर्म 'प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स -पीडब्ल्यूसी' को सौंप दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि 'पीडब्ल्यूसी' ने बिना विकल्प सुझाए, निजीकरण के लिये रूपरेखा बनाकर दे दी। सलाहकार फर्म और कर्जदार सरकारों को दबाने भर से विश्वबैंक को संतोष नहीं हुआ तो यह 'नॉलेज बैंक' इस बात को पक्का करने के लिये विश्वविद्यालयों में पहुंच गया है कि अर्थशास्त्र के हर क्षेत्र में उसकी विचारधारा को ही तथ्यों के रूप में बढ़ाया-पढ़ाया जाए।

नॉलेज बैंक में सब कुछ हो, लेकिन भारत के गरीबों और दलितों की आवाज कहीं नहीं है। उन्हें सुनने के लिए आपको नई दिल्ली ''विश्वबैंक पर स्वतंत्र जन न्यायाधिकरण' में आना होगा। वे आपको विश्वबैंक की नीतियों के बारे बताएंगे, जिन्होंने उनसे उनके खेत, जंगल और घर छीन लिये हैं; उनकी बचत को खत्म कर दिया है, उनका स्वास्थ्य तक खराब कर दिया है, उनके परिवारों को तोड़ दिया है, उनसे पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा को छीन लिया है और उन्हें स्थानीय सूदखोरों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संघर्ष के अखाड़े में ला दिया है। उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक कहानियां एक दूसरी ही सच्चाई बयां करती हैं। नई दिल्ली में, वे गरीब जिनके नाम पर यह विकास किया जा रहा है स्वयं सामने आकर एक बार फिर अपनी आवाज विश्वबैंक के खिलाफ बुलंद करेंगे।
प्रस्तुति-मीनाक्षी अरोड़ा

कारें दौड़ती रहनी चाहिए भले ही इन्सान भूखा मर जाय! इन तीन खबरों पर जरा ध्यान दें-

पहली खबर : पेरिस शहर में आवागमन के लिए 10,000 साइकिलों का बेड़ा तैयार

सबसे ज्यादा पर्यटकों (सालाना 1.5 करोड़) वाले शहर पेरिस को प्रदूषण से बचाने और पर्यटकों तथा नागरिकों को आसान और सस्ती यातायात सुविधा देने के लिए नगर प्रशासन ने दस हजार साइकिल नगर के अलग-अलग ठिकानों पर लगा दी है। थोड़ा सा पैसा देकर यात्री कहीं से भी साइकिल ले सकते हैं और कहीं भी छोड़ सकते हैं। कुछ समय बाद साइकिलों के संख्या दुगुनी कर दी जायेगी।

दूसरी खबर : कोलम्बिया में बायो-ईंधन क्रान्ति के पीछे जमीन से किसानों को खदेड़ना

कोलम्बिया (लातिनी अमरीका) में पाम तेल के प्लांटेशन करने के लिए हथियारबन्द समूह किसानों को उनकी जमीन से बाहर खदेड़ रहे हैं। पामतेल को ऊर्जा का पर्यावरण-मित्र स्रोत माना जाता है। इस 'हरे' ईधन की उफनती मांग ने दक्षिणपंथी पैरामिलिटरी समूहों को जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया है। मौत और खौफ के डर से हजारों परिवार अपना घर-द्वार और खेत छोड़ कर भाग गये हैं। कई कम्पनियाँ आपस में सहयोग करके झूठे दस्तावेज बना रही है और जमीन पर मालकियत का दावा ठोंक रही हैं।ये सारी बातें बतायी हैं पाम तेल उत्पादकों के राष्ट्रीय महासंघ-फेडपाल्मा के महामंत्री आन्द्रेआ कास्त्रो ने।

तीसरी खबर : बायोईंधन बनाने के लिए भारत में जैट्रोफा की खेती शुरू

ब्रिटेन आधारित बायो-डीजल की वैश्विक उत्पादक कम्पनी-डीआई आयॅल्स ब्रिटिश पैट्रोलियम (बीपी) की भारतीय शाखा के साथ एक वैश्विक संयुक्त उद्यम लगाने की योजना बना रही है। यह संयुक्त उद्यम जैविक ईंधन (बायो फ्यूअल) बनाने पर जोर दिये जाने को ध्यान में रखकर जैट्रोफा पैदा करने का केन्द्र भारत बनेगा।

50-50 के यह संयुक्त उद्यम भारत में अगले चार सालों में 10 लाख हैक्टेयर भूमि पर जैट्रोफा के पौधे लगायेगा। अगले 5 साल में इस परियोजना में 8 करोड़ पौंड की लागत लगेगी, जिसमें से बीपी 3 करोड़ 17 लाख 50 हजार पौंड की पूंजी डालेगा। डीआई-ऑयल्स इसमें शेड शेयर लगायेगा। बायो-डीजल का उत्पादन 2008 में शुरू हो जायेगा। डीआई- ऑइल्स की भारतीय शाखा के प्रमुख अधिकारी सिमरन वास ने बताया कि कम्पनी ने तामिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश और पूर्वोत्तार में 40,000 हैक्टेयर जमीन पर जैट्रोफा के पौधे लगा दिये हैं।

बात सिर्फ जैट्रोफा की ही नहीं है, गेहूँ, सरसों, मक्का और गन्ने से भी जैविक ईंधन-बायोडीजल तथा इथनोल बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। पश्चिम के देश पेट्रोल की सीमित मात्रा और उससे पैदा हो रही ग्लोबल वार्मिंग से घबड़ा रहे हैं और पेट्रोल के बदले खाद्यान्नों और पौधोंसे कारे चलाने के ईंधन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैदा करने में जुट गये हैं। उदाहरण के तौर पर, इस साल जनवरी में अमरीकी राष्ट्रपति बुश ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि वे चाहते हैं कि अमरीका में वाहनों द्वारा इस्तेमाल होने वाले कुल ईंधन का 15 फीसदी अनाज और पौधों से मिले। आगामी 18 महिनों में अमरीका में जैवईंधन का उत्पादन दुगुना हो जाना चाहिए जिससे कि देश में खपने वाला पैट्रोल 7 फीसदी कम हो जाय। यूरोपीय संघ ने 2010 तक पैट्रोल खपत का 10 फीसदी जैवईंधन से पूरा करने का लक्ष्य बनाया है।

सुनने में अच्छा लगता है कि दुनिया में जैवईंधन का इस्तैमाल बढ़ने से हवा को प्रदूषित करने वाली कार्बनडाइआक्साइड गैस कम होती जायेगी। पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी दुनिया के छ: अरब लोगों को। दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग भूख और प्यास से उम्र पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा अन्न कारें चलाने के लिए जैवईंधन तैयार करने में खपेगा तो भोजन के लिए अन्न कम मुहैय्या होगा, जैट्रोफा, गन्ना, मक्का आदि ज्यादा से ज्यादा बोने के लिए जंगल कटेंगे और गन्ने, जैट्रोफा की खेती में गुलामों से बदतर जिन्दगी जीने वाले मजदूरों को काम करना होगा। एक बोतल शुध्द इथनौल तैयार करने के लिए 200 किलो मक्का चाहिए जो एक इन्सान को साल भर जिन्दा रखने के लिए पर्याप्त केलौरी देगी।

जैवईंधन के लिए अन्न की बढ़ती खपत की वजह से खाद्यान्नों के दाम बढ़ रहे हैं, नतीजन गरीब लोगों के लिए महँगा अन्न मौत का फरमान लायेगा। इंटरनेशनल फूड पोलिसी इंस्टीस्यूट (अन्तरराष्ट्रीय खाद्य नीति संस्थान) के अनुसार पैट्रोल के दाम बढ़ने से जैवईंधन का उत्पादन बढ़ेगा और दुनिया के बाजारों में मक्के का दाम 2010 तक 20 प्रतिशत और 2020 तक 41 प्रतिशत बढ़ जायेगा। गैहँ का दाम 2010 तक 11 प्रतिशत और 2020 तक 30 प्रतिशत, सोया और सरसों का दाम 2010 तक 26 प्रतिशत और 2020 तक 76 प्रतिशत बढ़ेगा। अफ्रीका, एशिया और लातिनी अमरीका के गरीब क्षेत्रों में मानियोक की कीमतें इसी अवधि में 33 प्रतिशत और 135 प्रतिशत बढ़ जायेंगी।

गन्ने से इथनौल बनाने में ब्राजील दुनिया में सबसे आगे हैं। लेकिन वहाँ इस काम में लगे लोगों के हालात गुलामों से भी बदतर हैं।

दरअसल जैव ईंधन के धन्धे में बड़ी-बड़ी ओटोमोबाइल कंपनियाँ घुस आयी हैं। उनकी कारों का उत्पादन बढ़ता रहे, उन पर कोई फेमिली प्लानिंग न लगे, वह तो इन्सान के लिए ही है। इन्सान की आबादी कम करने का नायाब तरीका निकाल लिया, उसका भोजन अब कारें खायेंगी, तो इन्सान को मरने के सिवाय क्या रास्ता बचेगा।

पेरिस ने इस महाविनाश को रोकने का रास्ता दिखाया है- कारों को मारो, साइकिल चलाओ, बैलगाड़ी, एक्का, ताँगा, लम्बी दूरी के लिए रेलगाड़ी...... । -बलाश